आराजक तत्वों द्वारा 9 डिसमिल जमीन पर दीवाल निर्माण रोकने के संबंध में पुलिस फोर्स की मांग का मामला
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
महराजगंज! जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिलाध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में पूर्व प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष झिनकू चौधरी, कोषाध्यक्ष कपिल देव शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह और नूर आलम, जिला महासचिव अफजल अब्बासी, श्रमिक नेता यू पी सिंह आदि ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर फरेंदा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 लाजपत नगर में कांग्रेस की 9 डिसमिल जमीन पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा बार-बार दीवाल निर्माण रोकने के संबंध में पुलिस फोर्स की मांग की है।
उल्लेखनीय है की फरेंदा नगर के मध्य में आजादी के पहले से ही कांग्रेस की भूमि अवस्थित है जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपए है लेकिन भूमि खाली होने के नाते अगल-बगल के अराजक तत्वों द्वारा उसमें बार-बार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है जिसके लिए विगत दिनों जिलाधिकारी के निर्देश उप जिलाधिकारी फरेंदा द्वारा राजस्व टीम गठित कर उक्त भूमिका सीमांकन कर दिया गया और पिलर भी स्थापित कर दिए गए। तीन तरफ से दीवाल होने के कारण सिर्फ एक तरफ दक्षिण तरफ से खुले जगह के नाते उक्त अराजक तत्वों द्वारा एक बार पुनःकब्जा करने का प्रयास किया गया है जबकि उक्त स्थान पर पिलर और अस्थाई दीवाल स्थापित है लेकिन कल भी कांग्रेस पार्टी के लोग मिस्त्री और मजदूर लेकर उक्त भूमि पर स्थाई दीवाल बनाने का प्रयास कर रहे थे तो अराजक तत्वों द्वारा फिर से फौजदारी करने का प्रयास किया गया और काम रोक दिया गया है जिसमें थाना अध्यक्ष फरेंदा की भूमिका संदिग्ध है। उप जिलाधिकारी के लिखित निर्देश के बाद भी पुलिस फोर्स नहीं उपलब्ध कराया जाना और अराजक तत्वों का ही समर्थन करना इस बात को दर्शाता है की थाना अध्यक्ष फरेंदा की भूमिका इस मामले में एक पक्षीय है और सवालों के घेरे में है।
इन सवालों को लेकर के आज जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से सभी कागजातों सहित मिलकर पुलिस फोर्स की मांग की गई है जिसमें जिलाधिकारी ने होली के तत्काल बाद पुलिस फोर्स उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने कहा कि अब यदि कांग्रेस के इस भूमि पर कोई अवैध कब्जा करने का प्रयास करेगा तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करने के लिए विवश होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी थानाध्यक्ष फरेंदा और स्थानीय प्रशासन की होगी।
