मनोज कुमार त्रिपाठी
काठमांडू! भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत नेपाल में 11 उच्च-प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) के संचालन हेतु यहां 10 नवंबर को समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही भारत की सहायता से नेपाल के ओखलढुंगा में स्वर्ण तरल बेसिक स्कूल भवन की आधारशिला भी रखी गई। भारत अपनी ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति पर चलते हुए नेपाल की विभिन्न क्षेत्रों में मदद करता रहा है।
काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में बताया कि उसने एचआईसीडीपी के लिए नेपाल सरकार के संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय तथा नेपाल सरकार की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
दूतावास के अनुसार, HICDP के लिए भारत सरकार की अनुदान सहायता का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसकी कुल अनुमानित लागत 1.16 अरब नेपाली रुपये (एनआर) है।
काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास, नेपाल सरकार के संघीय मामले एवं सामान्य प्रशासन मंत्रालय और नेपाल सरकार की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों ने आज नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारत सरकार की अनुदान सहायता के अंतर्गत 11 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) के संचालन हेतु समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए, जिनकी कुल अनुमानित लागत 1.16 बिलियन नेपाली रुपये है।
दूतावास के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स में काली कोट जिले में जनज्योति माध्यमिक विद्यालय और कंचनपुर जिले में महेश्वर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण, रौतहट जिले में प्राथमिक विद्यालय के शैक्षणिक भवन का निर्माण, झापा जिले में जन आदर्श माध्यमिक स्कूल व जनता माध्यमिक विद्यालय का निर्माण तथा धार्चुला जिले में गोकुलेश्वर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा भारत की सहायता से कपिलवस्तु जिले में पथलैया हेल्थ पोस्ट का निर्माण, उदयपुर जिले की त्रियुगी नगर पालिका-5 में नगर पालिका अस्पताल का निर्माण, सुनसरी जिले के दुहाबी नगर पालिका-4 में अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निर्माण, कोशी प्रांत की इलाम नगर पालिका-07 में इलाम अस्पताल आपात कालीन ब्लॉक का निर्माण और गंडकी प्रांत के बागलुंग जिले के बादिगड़ ग्रामीण नगर पालिका-7 में भीमगिथे स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा।
दूतावास ने बताया 2003 से भारत सरकार ने नेपाल में 590 एचआईसीडीपी शुरू की हैं और इनमें ये 11 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनके लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से 502 परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, संपर्क, स्वच्छता और सार्वजनिक उपयोगिताओं के क्षेत्रों में पूरी हो चुकी हैं। ये प्रोजेक्टस् नेपाल के सभी 7 प्रांतों में फैली हुई हैं। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।