उद्योगी व्यवसायियों ने कहा प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह से अव्यवहारिक
मनोज कुमार त्रिपाठी
भैरहवा, 20 मई। भारत से नेपाल प्रवेश करने वाले मालवाहक वाहनों की वजन जांच (भार मिलान) भंसार (कस्टम) कार्यालय परिसर में ही कराने के लिए रुपंदेही जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश का उद्योग व्यवसायियों ने विरोध किया है।
रुपंदेही के प्रमुख जिला अधिकारी (सीडीओ) वासुदेव घिमिरे के आदेशानुसार मंगलवार से मालवाहक वाहनों की जांच कर भार मिलान करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया गया था। इसके लागू होते ही विरोध शुरू हो गया।
उद्योग व्यवसायियों का कहना है कि भूकंप और कोविड महामारी के बाद संकट में पड़े नेपाली उद्योगों और कारखानों को बंद करवाने की नीयत से यह आदेश जारी किया गया है।
अतीत में भी विभिन्न निकायों द्वारा मालवाहक वाहनों को भंसार बिंदुओं पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते 2076 साल के जेष्ठ 2 गते (16 मई 2019) को तत्कालीन गृहमंत्री स्तर पर निर्णय लेते हुए निर्देश दिया गया था कि औद्योगिक कच्चा माल लाने वाले मालवाहक वाहनों को नहीं रोका जाएगा।
उसी निर्देश के अनुसार नियमित रूप से संचालित मालवाहक वाहनों को न रोके जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब रूपंदेही जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा रोक लगाने के निर्देश दिए जाने के कारण भैरहवा भंसार कार्यालय में समस्या उत्पन्न हुई है।
गृह मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार पास के बाजार और औद्योगिक क्षेत्रों तक लोहे की रॉड, बिलेट, जिप्सम, खनिज, वायर, कोयला तथा अन्य औद्योगिक कच्चे माल की ढुलाई की अनुमति है, लेकिन प्रमुख जिला अधिकारी ने उस पर ध्यान न देते हुए निर्देश जारी किए हैं।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्य ने प्रमुख जिला अधिकारी के एकतरफा निर्णय को अव्यवहारिक बताते हुए इसके खिलाफ उद्योग व्यवसायियों द्वारा आंदोलन किए जाने की बात कही है।
उन्होंने कहा, “सर्वपक्षीय परामर्श और चर्चा से ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए थे। यह एकतरफा निर्णय संकट में पड़े उद्योगों को बंद करने की दिशा में केंद्रित है। उद्योग व्यवसायियों की मांग है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए।
भैरहवा भंसार एजेंट संघ, रूपंदेही के अध्यक्ष मधु प्रसाद पंथी ने भी इस निर्णय का विरोध करते हुए इसे अव्यवहारिक बताया।
उन्होंने कहा कि अधिकांश कच्चे माल ऐसे होते हैं जिनका भार मिलान संभव नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के इस एकतरफा निर्णय को भंसार विभाग मानने के लिए बाध्य नहीं है।
नेपाल के अन्य भंसार कार्यालयों में गृह मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार ही ढुलाई हो रही है, लेकिन भैरहवा भंसार में हमेशा किसी न किसी कारण से बाधा उत्पन्न होती रही है, जिससे राजस्व संकलन पर भी असर पड़ता है।
भैरहवा भंसार कार्यालय के प्रमुख भंसार अधिकारी राम प्रसाद रेग्मी ने कहा कि भंसार बिंदु पर भार मिलान के लिए प्रमुख जिला अधिकारी का निर्देशात्मक परिपत्र भंसार ऐन 2064 की धारा 88 के विपरीत है।
उन्होंने बताया कि भंसार परिसर के भीतर मौजूद माल की जांच पास होने तक कोई भी अधिकारी या निकाय उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा कानूनी प्रावधान है।
